सम्पति मुद्दालाई लिएर उद्योगपतिलाई हिरासतमा राख्नु सरकारको गल्ति हो

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार थप दुई दिन हिरासतमा राखि रिहाई प्रहरीलाई अनुमति दिएपश्चात विभिन्न विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । 
यसबीच बहुप्रतिभाशाली चलचित्र निर्देशक जनक खड्काले ठुला व्यवसायीलाई सानो जग्गा किर्ते मुद्दामा फरार हुन नसक्ने भएकोले यसरी पक्राउ गर्नु सरकारको गल्ति भएको बताएका छन् । 

नेपाल सरकारले उद्योगी अरूणकुमार चौधरी समेतलाई म्याद थप गरि पाउ भन्ने मुद्दा किर्ते तथा ठीक सम्बन्धि कसुर उपर २५ दिन म्याद थप गरि पाउ भन्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले सोमबार  “बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोग लागेका व्यवसायी अरुण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र सिजी चाँदाबाग रेसिडेन्सीका सञ्जय ठाकुरलाई थप दुई दिन हिरातमा राख्न अनुमति दिइएको थियो ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा सिआईबीले उनीहरुलाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरेको  थियो ।

लेखक, चलचित्र निर्देशक, सञ्चारकर्मी तथा ज्योतिष समेत रहेका बहुप्रतिभाशाली जनक खड्काले  अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्  । उनका अनुसार जग्गा हिनामिनाको आरोपमा उद्योगीलाई हिरासतमा लिनु नहुनुका तपशिलका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, जसमा:

• फरार हुन  नसक्ने : जग्गाको हिनामिना केशमा उद्योगपतिको करोडौॅको सम्पति यो देशभित्रै हुने भएकोले फरार हुन सक्दैनन् । 

• प्रमाणको अभावः उद्योगीले जग्गा हिनामिना गरेको प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएमा थुनामा राख्नु उचित वा कानुनी हुनेछैन।

• दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष: धेरै कानुनी प्रणालीहरूमा, व्यक्तिहरूलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ, र कसैलाई उनीहरूको अपराधको निर्णायक प्रमाण नभएसम्म हिरासतमा लिनु हुदैन ।

• श्रमिकहरूलाई असर : उद्योगपतिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा हजारौ श्रमिकहरू अभिभावक विहिन हुन्छन् । श्रमिकहरू बेरोजगार हुन सक्छन् ।

• कानुनी त्रुटिहरू: कहिलेकाहीं, त्यहाँ कानुनी कमजोरीहरू वा कानूनमा अस्पष्टताहरू हुन सक्छन् जसले व्यक्तिहरूलाई निश्चित अपराधहरूको लागि अभियोग लगाउन गाह्रो बनाउँछ।

• आर्थिक प्रभावहरू: प्रमुख उद्योगपतिलाई पक्राउ गर्दा रोजगारी गुम्ने र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी लगायत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

• राजनीतिक प्रभाव: उद्योगीहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध वा प्रभाव हुन सक्छ जसले कानुनी कार्यवाहीलाई प्रभाव पार्न सक्छ र उनीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट रोक्न सक्छ।

• उचित प्रक्रिया: प्रत्येक व्यक्ति कानून अन्तर्गत उचित प्रक्रियाको हकदार छ, र उचित कानूनी प्रक्रिया बिना कसैलाई थुनामा राख्नु उनीहरूको अधिकारको उल्लङ्घन हुनेछ।

हिजोको अदालतको निर्णयसँगै अन्य उद्योपति पक्राउ पर्ने सम्भावना भने तत्काललाई रोकिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारले प्रतिशोध लिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।